नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश गम्भीर बहुआयामिक संकटतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विशेष सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणको क्रममा जनतासँग गरिएको सपना र प्रतिबद्धता अहिलेको वास्तविकता र सत्ताको कार्यशैलीसँग मेल नखाने बताएका हुन् । उनका अनुसार, वर्तमान सत्ताको चरित्रले ती सपना र संकल्पलाई अपमानित मात्र होइन, पूर्णतया ध्वस्त बनाएको छ ।
प्रचण्डले संसद् र संसदीय समितिहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘‘समितिमा सर्वसम्मत पारित भएका विधेयकहरू समेत प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि चलखेल र हस्तक्षेपका कारण अघि बढ्न सक्दैनन्।’ उनले संसदलाई ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाएको आरोप दुई ठूला दलमाथि लगाउँदै भने, ‘‘यो प्रवृत्ति देश र जनताको दृष्टिमा अत्यन्त लज्जास्पद र खेदजनक छ।’ प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘‘यदि गम्भीर आत्मसमीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक हुनसक्छ।’
उनले नियामक निकायहरू समेत दलाल र बिचौलियाको इशारामा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। धितोपत्र बोर्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, जग्गा घोटाला, विद्युत् बक्यौता मिनाहा, भूमाफिया संरक्षण तथा सरुवा–नियुक्तिमा हुने करोडौंका चलखेललाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रश्न उठाए– ‘‘यी सबैमा कसको इशारा चलिरहेको छ ?’ वर्तमान सरकारलाई ‘दलाल र बिचौलियाको स्वार्थमा चलेको अपवित्र गठबन्धन’ भन्दै उनले भने, ‘‘सरकार बनाउँदा दिइएको तर्कको पछाडि लुकेको स्वार्थ यति नाङ्गो रूपमा उजागर भएको छ कि लोक नै लाज मान्ने अवस्थामा पुगेको छ।’
उनले अर्बौंको सेटिङ उल्ट्याउने प्रयासलाई रोक्न बनेको यो गठबन्धन आफैंले आफ्नो संकुचित, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरिसकेको टिप्पणी गरे। उनले ओलीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनँ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई जनताले ‘जाली’ ठानिसकेको र सरकारको कार्यशैलीले यो कुरा पुष्टि गरेको बताए । प्रचण्डले सरकार सुशासन र संविधान कार्यान्वयनप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘गत वर्ष मैले भनेको थिएँ, सरकारको प्राथमिकता सुशासन होइन । यो सरकार अँध्यारो कोठामा बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू त्यही काममा व्यस्त छन् ।’
सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डले जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरू सरकारका लागि बोझ बनेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘एउटै मुद्दामा आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउने काममा सरकारले विश्व रेकर्ड बनाएको छ ।’
प्रचण्डले यो वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि ‘खेर गएको अवसर’ को वर्षको संज्ञा दिए । उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले रेमिटेन्स वृद्धि भएको देखिएको बताए । ‘सरकारले रेमिटेन्स वृद्धिलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्न खोजे पनि यो भ्रम मात्र हो,’ उनले भने । उनले ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह नभएको, बैंकहरूमा ६–७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको र स्रोत-साधनको सदुपयोग नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारको नीतिका कारण पुँजी पलायन, बचत निरुत्साहन र कमजोर प्रतिफल भएका क्षेत्रमा लगानी बढेको बताए ।
यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कटमा धकेल्ने उनको भनाइ छ । प्रचण्डले सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बन्दैन । सरकारले दीर्घकालीन विकासका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ प्रचण्डले कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको उदाहरण दिँदै सरकारको अक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘मेरो सरकारले फ्लडलाइट जडानका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले ३०० दिनमा निर्माण सक्ने घोषणा ग¥यो । एक वर्ष बितिसक्दा न फ्लडलाइट जडान भयो, न प्याराफिट बन्यो ।’
व्यवस्थामाथिको प्रश्न र सरकारको उदासीनताप्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिन्ता लाग्छ भन्ने कुरा पत्याउन आधार नभएको बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाढा भन्ने, पटक९पटक संसद् विघटन गर्ने र प्रतिगमनकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कामले सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा ओलीलाई चिन्ता लाग्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन ।’
प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा जनताले यो वास्तविकता महसुस गरेको बताए । उनले सरकारले अघिल्लो सरकारले थालेका योजनाबाहेक कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप लगाए । त्यस्तै प्रचण्डले’तपाईंका मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौँको डील गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?’ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने , ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन ।’ उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र बिचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्