सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री अस्वस्थ भई घरमै आराम गरिरहेकी छन् । निमोनिया देखिएपछि केही दिन वीर अस्पतालमा उपचार गराई घरमै आरम गरिरहेको बेला मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बहुवर्षीय योजनाहरु धमाधम स्वीकृत गरेका छन् । स्रोतको सुनिश्चितता नै नभई अरबौंका योजना उनले सदर गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई सचिव सिंहले मनपरी योजना स्वीकृत गरेको सूचना थाहा पाएपछि झाँक्री रुष्ट भएकी छन् । सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरलेसँग मिलेर सचिव सिंहले मनपरी ढंगले वहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरेका छन् । महानिर्देशक प्याकुरेलले सचिव सिंहले भने अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नै नभएका वहुवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि तयार गरेका थिए ।
सचिव सिंहले आज मंगलबार पनि योजनाहरु स्वीकृत गरेको सूचना मन्त्री झाँक्रीसमक्ष पुगेको छ । निश्चित प्रतिशत अग्रिम घुस लिंदै सचिव सिंह र महानिर्देशक प्याकुरेलले अरबौंका योजना स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । सचिवहरुमध्ये सबैभन्दा बद्नाम सिंहले मन्त्री झाँक्रीलाई वाइपास गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता नै नभएका योजनाहरु स्वीकृत गरेपछि यो विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेर उनको विकल्प खोजी हुन थालेको छ ।
मन्त्री झाँक्रीले सचिव सिंहले गरेका मनपरी काम रोक्न खोजेपछि उनी आफ्नो पद थमौती गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मंगलबार रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालकोमा पुगेका छन् । मन्त्री झाँक्रीलाई चुनौती दिंदै सहरी विकास मन्त्रालयमै टिक्न कांग्रेसका मन्त्रीहरुकहाँ साम, दाम प्रयोग गर्दै धाइरहेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेकेदार सचिवका रुपमा परिचित सिंहले विभाग अन्तर्गतका परामर्शदेखि निर्माणका काममा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । परामर्शका अरबौंका प्याकेज सचिव नै संलग्न रहेको डीजीकोन कन्सलटेन्सीलाई दिइएको छ । सचिव सिंह नै पर्दापछाडीको सञ्चालक रहेको डीजीकोनसँग इआरएमसी नामक कन्सलटेन्सीलाई जेभी राखी सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका भवन विभागका परामर्शका सबै काम दिने गरिएको छ । हालै मात्र पनि दुई प्याकेज आरयूडीपीको परामर्शको ३२ करोड बराबरको कार्य इआरएमसी–डीजीकोन र उदय कन्सलटेन्सीलाई दिन लागिएको छ ।
सटलिष्टिङमा नै इआरएमसी–डीजीकोन र उदयलाई दिने गरी सचिव सिंह र महानिर्देशक प्याकुरेलले सेटिङ मिलाइसकेका छन् । एक प्याकेजको टेण्डर टुंगिसकेको छ । इआरएमसी–डीजीकोनलाई आशयपत्र दिनमात्र बाँकी छ । अर्को प्याकेजको टेण्डर पनि इआरएमसी र डीजीकोनलाई दिनेगरी सेटिङ मिलाइसकिएको छ । टुंगिनमात्र बाँकी छ । इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका सञ्चालक एकै व्यक्ति हुन्,–उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मा ।
इआरएमसी सिक्टा सिंचाई आयोजनामा गुणस्तरहिन कार्य गरेवापत मुद्दा परेको कन्सलटेन्सी हो । विशेष अदालतमा अझै मुद्दा विचाराधीन छ । कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा बद्नाम इआरएमसी निर्माण जगतमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्तै हो । तर, मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहलाई अग्रिम करोडौं घुस दिएर इआरएमसीले आरयूडीपीलगायत सहरी विकास मन्त्रालयका सबै परामर्शका कार्य हत्याउँदै आएको छ ।
इआरएमसीले जिम्मा लिएका परामर्शका कार्यहरु कुनै पनि समयमा पूरा नहुने, गुणस्तरहिन हुने जस्ता समस्या देखिएपनि सचिव सिंह र महानिर्देशक प्याकुरेललाई प्रभाव पारी परामर्शका काम लिने गरेको छ । सचिव सिंहकै कम्पनी डीजीकोनलाई जेभी राखेर उद्धवराज चौलागाईले परामर्शका काम लिने गरेका छन् । परामर्श सेवामा ७० देखि ८० प्रतिशत फाइदा हुने भएकाले चौलागाईले अग्रिम ५० प्रतिशत घुस सचिव सिंहलाई दिएर काम लिने गरेका छन् । सचिव सिंहका डीजीकोनसहित पाँचवटा परामर्शदाता कम्पनी छन् । उनले श्रीमती, भाञ्जा–भाञ्जी, भतिजा–भतिजीका नाममा पनि कम्पनी दर्ता गरेका छन् ।
डीजीकोन नामक कम्पनी सचिव सिंहकै भएपनि देखावटी मालिकका रुपमा राम उदार यादवलाई राखिएको छ । उनी मालिक भएपनि सचिव सिंहका तलवी कर्मचारी हुन् । सचिव सिंहका यी बाहेक पाँचवटा परामर्शदाता कम्पनी छन् । ती सबै आफन्तका नाममा राखेका छन् । सहरी विकासका कन्सलटेन्सीका वार्षिक करोडौंका काम सचिव सिंहका कम्पनी र इआरएमसी मिलेर लिंदै आएका छन् । नेपाल सरकारको सचिव भएर आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतका ठेक्कापट्टा लिने सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगले समेत छानविन गर्न नसक्नु आश्चर्यचकित भएको सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
ठेकेदार सचिव सिंहले डीजीकोनलगायतका कन्सलटेन्सकिो कार्यालय उपत्यका विकास प्रधिकरणकी प्रमुख जानुका ढकालको विजुलीबजारस्थित घरमा राखेका छन् । ढकालका पति विनोद पछाइ पनि सचिव सिंहको कम्पनीका कर्मचारी हुन् । नवनारी नामक म्यागेजिन चलाउँदै आएकी ढकाललाई सचिव रमेश सिंहकै जोडबलमा उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा प्रमुख नियुक्ति गरिएको छ । जसका कारण उपत्यका विकास प्राधिकरण लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । साभार: अनलाइन नेपाल
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्