बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई छाडेर सहायकस्तरका टिप्पणी लेख्नेलाई पक्राउ गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारका सचिवहरु धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि कर्मचारीहरुले ‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ बनाई विरोध अभियान सुरु गरेका हुन् ।
उनीहरुले यस प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई छुट दिएर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्रै दुःख दिएको भन्दै गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र टिप्पणी उठाउने कर्मचारीहरूमाथिको अनुचित धरपकडलाई रोकी निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब थुनामुक्त गरी विधिसम्मत अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।
निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमीन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटानाबाट मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन समेत हतोत्साही बनाएको, जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरू आतङ्कित बन्न पुगेका र असुरक्षित महशुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको छ ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्