कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चारै जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएसँगै प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। सरकार गठनका क्रममा भएको सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
बुधबार कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजय बुढा तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले विकसित राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीभित्र भएको छलफलपछि सबै मन्त्रीले संयुक्त रूपमा पद त्याग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार गठनका बेला निश्चित अवधिपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने मौखिक समझदारी भएको थियो। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने रणनीति अपनाएको हो।
राजीनामा दिएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह उपचारका लागि हाल थाइल्यान्डको बैंककमा छन्। स्रोतका अनुसार विदेश जानुअघि नै उनले आफ्नो राजीनामापत्र तयार पारेर छाडेका थिए। कांग्रेसले अब गठबन्धनको मूल सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। सोही रणनीतिअनुसार सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीले एकसाथ पद त्याग गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस २०८१ साल साउन २० गते सहभागी भएको थियो। त्यसयता एमाले–कांग्रेसको संयुक्त गठबन्धनबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यद्यपि सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको र सोही निर्णयअनुसार मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको बताए।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्