अमृत ढकाल। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सबैजसो राजनैतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनीक गरिसकेका छन । दलहरुले जारी गर्ने घोषणापत्रको सार भनेको उनीहरुले चुनाव जितेपछि घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु भन्ने हो । तर दलहरुले आफूले गर्न सक्ने भन्दा पनि मतदातालाई आकर्षण गर्न मात्रै घोषणपत्र बनाउने गरेको पाइएको छ ।
चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भएर चुनावी घोषणापत्र बनाइएका छन । यही कारण मतदाताले दलका घोेषणापत्रमाथि विश्वास गर्न छोडेका छन ।वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै जसो दलहरुले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनीक गरिसकेका छन । दलहरुले मात्रै होइन विभिन्न स्थानीय स्तरबाट दलगत र स्वतन्त्र रुपले उम्मेद्वार दिनेहरुले पनि घोषणा पत्र सार्वजनीक गरिसकेका छन । अहिले उम्मेद्वारहरु घोषणा पत्र बोकेर जनताको घरदैलोमा सहभागी भएका छन ।
घोषणा पत्रको मर्म भनेको चुनाव जितिसके पछि प्रतिनिधिले घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुराहरुलाई प्रार्थमिकतामा राखेर काम गर्छु भनेर जनताका सामु गरेको बाचा हो । तर यहाँ दलहरुले गर्न सक्ने काम भन्दा पनि जनतालाई कसरी भुलभुलैयामा पार्न सकिन्छ त्यसरीनै घोषणा पत्र तयार पार्ने गर्छन।
दलहरुले घोषणा पत्र बनाउँदा सम्भव भन्दा पनि असम्भव कुराहरुलाई समावेश गरेर जनतालाई बारम्बार झुक्याएको पाइएको छ । राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र बनाउँदा चुनाव जिते पछि के गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जनतालाई के कुराले छिटो आकर्षण गर्न सकिन्छ र चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले चुनावी घोषणा पत्र बनाउँदा आजभोली जनताले दलहरुका घोषणा पत्रप्रति विश्वाश गर्ने छोडेका छन । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार भन्ने नारा सहित घोषणा पत्र जारी गरेको थियो ।
एमाले पहिलो पार्टी पनि बन्यो तर काम भने घोषणा पत्र अनुसारको गर्न सकेन । स्मार्ट सिटि देखि काठमाडौं महानगरपालीकामा मेट्रो रोल चलाउने , फोहोर र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ,सबै जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहँचमा पु¥याउने , देशलाई दश वर्ष भित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने , १० वर्ष भित्रै १५ हजार मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने , पाचँ वर्ष भित्र सबै राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने लगाएतका महात्तवकांशी योगना अघि सारेर एमालेले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि देशको आर्थिक वृद्धि दर बढाउने , वर्षेनी पाचँ लाख सम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने , सडक सुधार देखि रेल सम्मका सपना बाढेँको थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि श्रम ब्यांक मार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरीबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने , स्मार्ट सिटी बनाउँने , गाउँगाउँमा फ्रि वाईफाई जस्ता नारा समावेश गरेर घोषणा पत्र सावैजनिक गरेको थियो ।
दलहरुले पुराना घोषणा पत्र पल्टाएर के के गरौं र के के गर्ने बाकीँ रहेछ भनेर हेर्न भन्दा पनि आगामी निर्वाचनका लागि उही पुराना महत्तोकांशी योजना अघि सारेका छन । प्रमुख राजनीतिक पार्टीले जस्तै अन्य साना पार्टीले पनि चुनावका बेला यस्तै महात्तोकांशी घोषणा पत्र जारी गर्ने र चुनाव जिते पछि घोषणा पत्र कुनामा थन्काउने गरेको जानकारहरुले बताउँने गरेका छन । राजनीतिक दलले यस अघि जारी गरेका घोषणा पत्रको इतिहास राम्रो नभएकाले फेरी पनि दलहरुले जारी गरेका घोषणा पत्र माथी विश्वास गर्ने आधार नभएको जानकारहरुले बताएका छन ।
जनताले पनि चार वर्ष सम्म नेताले काम गरेनन , नेताले देश विगारे भन्दै दलहरुको विरोध गर्ने गर्छन । तर जब नेतालाई चुनावमा दण्डीत गर्ने बेला आउँछ त्यतीबेला नेतालाई गाली गर्ने जनता उम्मेद्वार भन्दा बढी नेता बनेर चुनावमा खटिने गर्छन । अर्का तर्फ जनताले दलका घोषणा पत्र र नेताको इतिहास पढेर र हेरेर भन्दा पनि पार्टी र नोट हेरेर मत हाल्ने परिपाटी भएकाले नेताले घोषणा पत्र पनि सोही अनुसार बनाउने गरेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
दल र उम्मेद्वारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसके जनताले प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । जनतालाई सधैं ठूला ठूला आश्वासन बाढेंर जनताको आँखामा छारो हाल्ने दल र नेतालाई दण्डीत नगरे सम्म दलहरुले सधै जनता ठग्ने घोषणा पत्र जारी गरिरहने जानकारहरुले बताएका छन । त्यसैले आगामी निर्वाचन बाट हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई चुनेर प्रतिनिधि बनाए आम जनता र देशका लागि फाईदा हुने थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्