२०७९ अशोज १०, सोमवार

यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्नेसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ ।

जबरजस्ती करणीजस्तो नैतिक पतन देखिने र भविष्यमा सफाई पाएपनि समाजमा पुनःस्थापित हुन नसक्ने प्रकृतिका मुद्दामा आरोपितको नाम गोप्य राख्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुको रिट सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले संविधानमा रहेको गोपनीयताको हकलाई प्रमुख आधार मान्दै गोपनीयताको हकसम्बन्धी अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिको नाम र वतन नै प्रहरी वा अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै भविष्यमा सफाई पाउँदा पनि सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने र समाजमा पुनःस्थापित हुने कठिन हुने भन्दै उनीहरुको नाम गोप्य राख्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

रिट निवेदनको बुँदा नम्बर २ मा निवेदकले यस्तो दावी गरेका छन्:

‘नेपालमा मौजुदा रहेको फौजदारी न्याय प्रणालीले यौनजन्य अपराधको सुनुवाई बन्द इजलासमा हुने अवधारणालाई अंगिकार गरेको छ । यौनजन्य अपराध बन्द इजलासमा सुनुवाई हुनुको कारण अभियुक्त तथा पीडित को गोपनीयतालाई सम्मान गर्ने र दुवै पक्षलाई न्याय निरूपण पछि सामाजिक पुनःस्थापना हुन सहजीकरण गर्ने भन्नु नै हो । अझै अपराध अनुसन्धानका क्रममा पीडितको चरित्रलाई सम्मान गरी निजलाई साङ्केतिक नाम प्रदान गर्ने चलन हाम्रो फौजदारी न्यायले आत्मसात गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले ‘‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन’’ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नाले पनि अभियुक्तलाई अपराधमा दोषी रहे सरह व्यवहार गर्न नहुने कुरालाई अंगिकार गरेको छ । यसै क्रममा राज्य निकायले पीडित र अभियुक्त दुवैलाई समानबीच समान व्यवहार गर्न चुकेको छ, अर्थात व्यक्तिगत निष्ठा, निजको चरित्र र सामाजिक पुनःस्थापनालाई मध्यनजर गरी पीडित र अभियुक्तलाई अनुसन्धानका क्रममा साङ्केतिक नाम प्रयोग गरिनुले समान बीच समान भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।’

रिट निवेदनमा अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार नभइदिँदा समस्या भएको र आरोपित व्यक्तिको मुद्दा अदालतमा पुग्नुभन्दा पहिले नै सबै दोष आरोपितमा थोपर्ने काम भएको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘अहिले हाम्रो समाजमा कुनै अपराधमा कुनै उनाउ व्यक्ति उपर किटानी जाहेरी दिने, सोहि अनुरुप मौकामा बयान गर्ने र अदालतमा आएर प्रतिकूल बकपत्र गरी जयकतष्भि​ हुने शृङ्खलाले पनि अनुसन्धानको क्रममा कुनै उनाउ व्यक्तिलाई समाज तथा मिडिया ट्रायल अनुसार निज माथि सम्पूर्ण दोष थोपर्ने कार्य भइसकेको हुने गरेको पाइन्छ । यसरी निजको सामाजिक निष्ठा, चरित्र र सामाजिक पुनःस्थापना कसरी हुने भन्ने जवाफदेहिता न त मिडियामा रहन्छ न त राज्य निकायमा, जसले गर्दा समाजमा अभियुक्त अक्षुण रहि बस्न सक्ने आधार न्यून रहेको छ । राज्य निकाय यस प्रकारको विषयमा संवेदनशील रही पीडित र अभियुक्त मैत्री अपराध अनुसन्धान प्रणालीको विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्