२०७९ माघ २०, शुक्रबार

के-के हुन् निर्वाचित सांसदले पाउने सुविधाहरु?

नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरुको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहन्छ । निर्वाचित सांसदहरुले संसद् सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यतिबेला नयाँ सांसदहरु चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको छ ।

नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद् सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन । यसलाई राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद् सचिवालय बताउँछ ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनले प्रत्यक्षतर्फ दुईजना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उपसचिव धमलाले संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधाहरु दिइने बताए । उनले दुईभन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता नपाउने बताए ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले अहिलेको निर्वाचन परिणामअनुसार कुनै पनि एउटा दलले मात्रै बहुमत पाउने अवस्था नरहेको बताए । उनले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएकाले यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहने स्पष्ट पारे । उनले प्रमुख विपक्षी दलको एकजना मात्रै नेता रहने व्यवस्था रहेको र विपक्षी दलको नेताले कानुनमा भएबमोजिम सेवा, सुविधा पाउने बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भएकै आधारमा थप सुविधा पाउने र नभएको आधारमा नपाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नरहेको बताए ।

“राष्ट्रिय दल हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एउटा सिट जितेको र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रुपमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद् सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र संसदीय प्रक्रियागत रुपमा हेर्ने हो भने खास भिन्नता छैन,” उनले भने, “यो राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । हामीले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा वा भनौँ संसदीय दलले प्राप्त गर्ने सुविधाको दृष्टिकोणले फरक छैन । तर, प्रत्यक्षतर्फ दुईजना निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ भने संसदीय दलको कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुहुन्छ । संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि त्यो संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, लजिस्टिक सपोर्टहरु हामीले उपलब्ध गराउँछौँ ।” तर, दुईभन्दा कम निर्वाचित सदस्य भएको अवस्थामा भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता नपाउने उनले बताए । त्यस्तो दलले कानुनी रुपमा संसदीय दलको मान्यता नपाउने धमलाले प्रष्ट पारे ।

“सेवासुविधाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने निर्वाचनपछि जो सदस्य आउनुहुन्छ, ती दलहरुमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । अहिलेको निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने एउटा पनि बहुमत प्राप्त दल हुने सम्भावना देखिँदैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखियो,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहन्छ । र, त्यो प्रमुख विपक्षी दलको एकजना मात्रै नेता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो नेताले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सेवा पाउँछ ।”

सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको पनि बताए । उनले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि ऐनअनुसार सेवा सुविधा पाउने बताए । त्यस्तै, सत्ता पक्षमा पनि एक जना सचेतक रहने व्यवस्था रहेको उनले बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जनाभन्दा बढी सदस्य भएको दलले पनि प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले प्रमुख सचेतक पनि तोक्ने र दलको सचेतक पनि तोक्न भने नपाउने बताए । उनले सत्ता पक्षको सचेतकलाई पनि संसद् सचिवालयले कानुनले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने बताए । “सत्तापक्षको सचेतक भन्ने पनि हुन्छ । यदी बहुमत प्राप्त दल छैन, भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था छ । बहुमत प्राप्त दल भयो भने त्यो दलले तोक्छ,” उनले भने, “त्यो नभए प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको सचेतक भई काम गर्नको लागि सत्तापक्षको सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा तोकिए बमोजिमको नै सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ ।”

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभा सदस्यले पारिश्रमिकका अलावा एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले स्वकीय सचिवले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवासुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताए । निर्वाचित सदस्यले तीन हजार सञ्चारसुविधा, आवास सुविधा १८ हजार (काठमाडौं उपत्यकामा नै घर भएको खण्डमा मर्मतसम्भारका लागि मासिक नौ हजार रुपैयाँ) पाउने व्यवस्था रहेको धमलाले बताए ।

त्यस्तै, फर्निचर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएको बेलामा १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ भने धारा, बिजुली, पानीका नाममा मासिक दुई हजार, मासिक एक हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ । सहायक प्रवक्ता धमलाले सदस्यले बैठकमा उपस्थित भएबापत यातायात खर्च एक हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता भनेर एक हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए । “सदस्यले बैठकमा उपस्थित भएबापत यातायात खर्च भनेर एक हजार, बैठक भत्ता भनेर एक हजार पाउनुहुन्छ,” उनले भने, “एकैदिन समितिको बैठक पनि भयो र सभाको बैठक पनि भयो भने उहाँहरुले दोहोरो सुविधा पाउनुहुन्न ।”

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्