सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको एकद्वार प्रणाली बदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशसँगै उक्त व्यवस्था बदर भएको छ भने अब साविककै व्यवस्था अनुसार निजी सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत हुनुका साथै संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिट नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्दै सबै निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो।
रिटमा उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाएको तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सोही परिपत्रलाई बदर गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्