संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन १४५ दिन सञ्चालन भएर शुक्रबार औपचारिक रूपमा समापन भएको छ। वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका थिए।
ती बैठकमा संसदीय कामकारबाहीका लागि कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट समय खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अधिवेशन समापन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यस अवधिमा संसद्ले विधायकी कामसँगै जनसरोकारका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।
दोस्रो अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो। दर्ता भएका विधेयकमध्ये १२ वटा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने ११ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। बाँकी २० वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
अधिवेशनमा दुवै सदनबाट पारित प्रमुख विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन्।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएका छन्। अघिल्लो अधिवेशनबाट आएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ समेत यस अधिवेशनबाट स्वीकृत भएको छ।
अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ तथा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन्। अधिवेशनको अन्तिमतिर संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको छ भने डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ सभामा पेस गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकका प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिबाट सभामा पेस भइसकेका छन्। अधिवेशनको सुरुआतमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएका थिए।
प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि विस्तृत छलफल गर्दै विनियोजन विधेयक असार ४ गते बहुमतबाट पारित गरेको थियो। अधिवेशन अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए। यस क्रममा मौखिक १६ तथा लिखित ८ वटा प्रश्नका उत्तर सभामा टेबल भएका थिए।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति शोक व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। संसद्ले प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा विपद् व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ।
अधिवेशन अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठाएका थिए।
विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने तथा संसद्को रेकर्डबाट उक्त विषय हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए। समाचारमा उपलब्ध विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा छुट्टै जवाफ दिएनन् र सभामुखले पनि उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाएका छैनन्।
१४५ दिन चलेको दोस्रो अधिवेशनमा कानून निर्माणसँगै बजेट, जनसरोकार, विपद् व्यवस्थापन र सरकारको जवाफदेहितासम्बन्धी विषय संसद्को कार्यसूचीमा प्रमुख रूपमा रहेका थिए।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्