सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जानकारी दिए। सरकारले वार्तामार्फत मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउने जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यससँगै नयाँ डिजाइनका सिक्का उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
बैठकले नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त परियोजनाले नेपालको कानुनी सूचना प्रणालीलाई थप डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा यसअघि स्वीकृति प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले थप रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ पारित गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णय प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो। a
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्