नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको मंगलबारको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न मंगलबार पेसी चढाइएको थियो । तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी चढेको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर मंगलबार स्थगित गरिएको सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ । न्यायाधीश शर्मा र वकालतनामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको नाम रहेको र उनीहरू पहिला एउटै ल फर्ममा काम गरेको कारण देखाएर उक्त रिटमाथिको मंगलबार हुने भनिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।
अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएका छन् । गत २० भदौमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।
यसैबीच, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो । मंगलबार मध्य रातिसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा रहेको छ । जस कारण राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार नै सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्