सरकार र मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार भएको सहमतिसँगै विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु गरेको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि सरकारले वार्ताको पहल गरेको थियो। त्यसपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षबीच भएको सघन वार्तापछि ९ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन घोषणा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। यससँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकलाई अवैध र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्नेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समावेश गरिने सहमति भएको छ। साथै, वडा कार्यालयमार्फत लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकार र पीडितबीच भएको यो सहमतिसँगै आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित भएको छ भने मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्