प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँग भएको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायहरूलाई खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय उद्योग र सीपको संरक्षण गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो पहल अघि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रअनुसार अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, स्टेशनरी, छपाईका सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोगको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्