गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले घटनाप्रति सरकार सुरुदेखि नै गम्भीर र सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया नभए पनि सरकार मौन नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकार निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन्। गरिमामाथि भएको घटनाको पीडा एउटा परिवारमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट सम्पूर्ण समाज आहत भएको बताए। आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई आफूले पूर्ण रूपमा बुझेको उनको भनाइ छ।
घटनाको पहिलो दिनदेखि नै सरकार मौन र निष्क्रिय नरहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि आवश्यक कदम चालिएको बताएका छन्। उनका अनुसार आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरिएको छ भने घटनाको अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
गुरुङले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा कुनै किसिमको त्रुटि वा बाधा नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्।
घटनापछि मृत्युदण्डको मागसहित भइरहेको जनआक्रोशप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संवैधानिक र कानुनी सीमाबारे स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे।
गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, वैज्ञानिक र मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। अनुसन्धानमा कमजोरी हुन नदिने, दोषी उम्कन नदिने र पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए। ‘घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन,’ उनले स्पष्ट पारेका छन्।
महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर यसको अर्थ सरकार चुप बसेको छैन,’ गुरुङले भनेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु रहेको भन्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उनले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन दिन र निर्दोष व्यक्ति नफस्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘आक्रोशले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कामले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकको खबरदारीलाई सरकारका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारमाथि प्रश्न उठाउन, कमजोरी देखिए सचेत गराउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उनले नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। तर संवेदनशील घटनामा अनुसन्धानलाई आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारको लक्ष्य एउटा घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउनमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य भएको बताएका छन्। घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन बलियो कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गुरुङले बताएका छन्।
उनले नागरिकको आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै गरिमालाई न्याय दिलाउन र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल निर्माणमा साथ दिन सबैलाई अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्