प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब बाढी प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग गर्ने भएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढीपीडितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, भारत सरकारसँग सरकार–सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्