ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर लामो समयदेखि धर्नामा बसेका लघुवित्त पीडित ऋणीहरू सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि शुक्रबार आ–आफ्नो घर फर्किएका छन्।
नेपाल सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच भदौ ६ गते १४ बुँदे सहमति भएपछि ऋणीहरूले धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्। सहमति भएलगत्तै सरकारले उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन साझा यातायातका बसको व्यवस्था गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीको उपस्थितिमा ऋणीहरूलाई बिदाइ गरिएको हो।
धर्नामा सहभागी ३२३ जना ऋणीलाई आठ वटा बसमार्फत सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको थियो। उनीहरूलाई झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायतका जिल्लातर्फ पठाइएको जनाइएको छ।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण, ब्याज तथा असुली प्रक्रियासम्बन्धी समस्या समाधानको माग गर्दै पीडित ऋणीहरूले लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच भएको १४ बुँदे सहमतिले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने आधार तयार भएको भन्दै तत्कालका लागि धर्ना स्थगित गरिएको हो।
सहमति कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसबाट पीडित ऋणीका समस्या कति समाधान हुन्छन् भन्ने विषय भने आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्