अमेरिकाले चीनलाई अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिमा पहुँचबाट रोक्न नयाँ निर्यात नियन्त्रण नियम जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको उक्त नियम तत्काल लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्थाले चीनलगायत प्रतिबन्धित देशका कम्पनीलाई अमेरिकी चिप खरिद मात्र होइन, विदेशस्थित तथ्याङ्क केन्द्रबाट भाडामा लिएर प्रयोग गर्नसमेत कठिन बनाउनेछ ।
नयाँ नियमअनुसार चीन, रुस, इरान र क्युबाका कम्पनीलाई सेवा दिने विदेशी तथ्याङ्क केन्द्रले आफ्ना वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सिङ्गापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र ब्राजिलमा अत्याधुनिक अमेरिकी चिप बिक्री गर्न पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि चीनले प्रत्यक्ष रूपमा चिप खरिद गर्न नपाए पनि अन्य देशमा रहेका तथ्याङ्क केन्द्रमार्फत भाडामा लिएर अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
यो निर्णय एनभिडियाका पूर्वप्रमुख जेन्सेन हुआङसँग जोडिएको विवाद सार्वजनिक भएको केही दिनपछि आएको हो । सिङ्गापुरस्थित मेगास्पिड इन्टरनेसनलले एनभिडियाबाट चार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका चिप खरिद गरी सिङ्गापुर र मलेसियामा तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गरेको थियो । ती केन्द्रमा रहेका चिपको कम्प्युटिङ क्षमता चिनियाँ कम्पनीलाई भाडामा उपलब्ध गराइँदै आएको आरोप छ । नयाँ नियमले यस्तै माध्यमबाट चीनले अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्ने बाटो बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस प्रकरणमा मेगास्पिडकी पूर्वप्रमुख एलिस हुआङको नाम पनि जोडिएको छ । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले उनलाई चिनियाँ गुप्तचर संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको दाबी गरेका छन्, तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ । जेन्सेन हुआङले उनीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका थिए । यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित विवादपछि उनले एनभिडियाको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कम्पनीकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेसलाई अन्तरिम प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस विषयमा अमेरिकी प्रशासनभित्र पनि मतभेद देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले मेगास्पिडलाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न मन्त्रालयले लामो समयदेखि माग गरे पनि वाणिज्य मन्त्रालयले अनुसन्धान र कारबाही अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन् । वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिकमाथि पनि मेगास्पिडसम्बन्धी अनुसन्धान रोक्न भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नयाँ नियम तयार पारेको बताइएको छ ।
नयाँ नियमले चीनका अलिबाबा, बाइटडान्स र डीपसिकजस्ता कम्पनीलाई सिङ्गापुर तथा मलेसियाका तथ्याङ्क केन्द्रबाट अमेरिकी चिप भाडामा लिएर प्रयोग गर्न कठिन बनाउनेछ । अब दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले अब थप कडा निगरानी र अनुमति प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्नेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नयाँ नियम सार्वजनिक भएको हो । यसअघि ट्रम्पले जेन्सेन हुआङलाई एनभिडियाको नेतृत्वमा पुनः फर्काइएको अवस्थामा आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका थिए । तर एनभिडियाको सञ्चालक समितिले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने विषयमा चासो नदेखाएको दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच, एनभिडिया प्रकरणमा अमेरिकी सिनेटको बैंकिङ समितिले आगामी डिसेम्बर ३ मा जेन्सेन हुआङ र वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिकलाई बयानका लागि बोलाएको छ । हुआङले संसद्मा बन्द कोठाभित्र बयान दिन तयार भएका छन् ।







प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्