फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मतदातासँग नयाँ किसिमको ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ।
परम्परागत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि यसपटक रास्वपाले आफूले गरेका वाचाहरू पूरा नगरे अर्को पटकको निर्वाचनमा पदबाटै असुल उपर गर्न पाइने कडा सर्तसहितको कानुनी तथा नैतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो।
पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिका-१६ स्थित ‘घण्टी घर’लाई आफ्नो अभियान केन्द्र मानेर मेचीदेखि महाकालीसम्मका ६७४३ वडाका नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्ने उद्घोष गरेको जनाएको छ।
रास्वपाका अनुसार ‘नागरिक करार’मार्फत जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने, वाचा र कार्यसम्पादनबीचको अन्तर घटाउने तथा राजनीतिक संस्कारमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पार्टीले यसलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक र उत्तरदायित्वमुखी पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
भ्रष्टाचार विरोधी कदम: २०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने।
आर्थिक लक्ष्य: औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने।
रोजगारी र पलायन: आगामी ५ वर्षभित्र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र दैनिक ३,३०० भन्दा बढी युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने।
शिक्षा र स्वास्थ्य: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार गर्दै सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने।
पूर्वाधार विकास: १ हजार मेगावाट थप विद्युत, ३० हजार किमि राष्ट्रिय राजमार्ग र १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने।
प्रवासी नेपालीको अधिकार: विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन मतदानको अधिकार दिने र ‘वंशजको नागरिकता’ को निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने।
रास्वपाले करारमा लेखेको छ, “हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करार बमोजिमका सर्तहरू ५ वर्षभित्र डेलिभरी गर्न नसकेमा अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई हाम्रो पदबाटै असुल उपर गरी लिनुहोला।” यसलाई पार्टीले ‘राजनीतिक नैतिकताको ऋण’ भनेको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्