सरकारले देशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् निर्णय:
१. अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२. पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय सदनसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
५. अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा, र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्