जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये दोषी ठहर भएका आरोपितहरूको सजाय निर्धारण गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठीत अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएकाहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई जेल सजाय र जरिबानाको सजाय सुनायो । अदालतले दोषी ठहर भएका सबै प्रतिवादीलाई फरकफरक कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकेको छ ।
सजाय ठहर गर्दा धेरै कैद हुने भए पनि जुन कसुरमा सबैभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको छ प्रतिवादीले सोही सजाय भुक्तान गरे पुग्ने अदालतका अधिकारीले बताएका छन् । कैदमा माथिल्लो हद कायम हुने भए पनि जरिबाना भने सबै हिसाब गरेर असुल गर्नुपर्छ ।
प्रतिवादीमध्येका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहसचिव पाण्डे, इन्द्रकुमार राई र आङटावा शेर्पालाई ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिबाना तथा एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना तोकिएको छ । उक्त कसुरमध्ये अधिकतम कैद चार वर्ष मात्र बसे पुग्ने सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताएका छन् । तर, जरिबाना सबै कसुरको असुल गर्नुपर्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मतियार ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई भने मुख्य प्रतिवादीलाई हुने आधा कैद सुनाइएको छ । यसरी खाँणले दुई वर्ष मात्र कैद बस्नुपर्छ । प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई पनि ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना तोकिएको छ । त्यस्तै, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिबाना तथा एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना ठहर भएको छ । तर, उनीहरूले पनि चार वर्ष कैद बसे पुग्छ ।
शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई लिखत कसुरमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना, ठगीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना, एकीकृत कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना भएको छ । उनले पनि माथिल्लो हद दुई वर्ष कैद भुक्तान गरे पुग्छ ।
मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई लिखत कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिबाना र एकीकृततर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबानाको सजाय ठेकिएको छ । उनीहरूले चार वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्का प्रतिवादी नरेन्द्र केसी, शमसेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई ठगीमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र सात हजार ५ सय जरिबाना तोकिएको छ । राज्यविरूद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना, एकीकृत कसुरतर्फ एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना तोकिएको छ । यी प्रतिवादीले एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरे पुग्छ ।
प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादीमध्ये रामशरण केसी, टंककुमार गुरूङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका छन् ।
यी प्रतिवादीविरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोठ ८१ लाख रुपैयाँ उठाएर ठगी गरेको दाबीसहित पाँचवटा अभियोग लगाएको थियो ।
अभियोगपत्रमा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेका कारण नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुर्याएको दाबी छ । पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण, पूर्वसचिव पाण्डे, शरणार्थी नेता रिजाल, सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई र शमशेर मियाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएका कारण राष्ट्रहितविपरीत कसुर गरेको अभियोग थियो । उनीहरूलाई थप तीन वर्षसम्म जेल सजाय तोक्न अभियोगपत्रमा माग थियो । एउटै प्रकरणमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुरको अभियोग समेत लगाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्